कर्मचारी निवृत्तीचे वय ५० वर्षे करण्याची मागणी

कर्मचारी निवृत्तीचे वय ५८ चे ६० करण्याची कर्मचारी संघटनेची मागणी नामंजूर करून ते वय ५० करावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारी कर्मचारी संघटनेचे नेते आज मिडीयाला मुख्यमंत्री लवकरच निवृत्तीवय ५८ चे ६० करणार आहेत असे सांगत आहे. हे जर खरे असेल तर आपण असा निर्णय घेवू नये अशी विनंती मी महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या वतीने करत आहे.

शिवसेना हा तरुणांचा पक्ष आहे.हजारो तरुण तरुणी तुमच्या सरकारकडे रोजगार मिळेल म्हणून अपेक्षेने बघत आहेत. दरवर्षी ३ टक्के कर्मचारी निवृत्त होतात. १६ लाख कर्मचाऱ्यांत दरवर्षी ४८ हजार नोकऱ्या निर्माण होतात जर निवृत्तीवय दोन वर्षाने वाढवले तर ९६००० म्हणजे १ लाख नोकऱ्या निर्माण होतात त्या तरुणांना मिळणार नाहीत… तरुणांची तारणहार शिवसेना अशावेळी राज्यातील लाखो सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असा निर्णय तुम्ही घेवुच कशी शकते ? तुमची ही भूमिका धक्कादायक वाटते, असेही म्हटले आहे.

• निवेदनात उपस्थित केलेले मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

१) मंत्रालयातील विविध खात्यातून निवृत्त होणार्‍या राजपत्रित अधिकार्‍याना प्रमोशन मिळण्यासाठी ही धडपड आहे. त्यासाठी ते तरुणांचा विचार करत नाहीत.हा मुद्दा तपासण्यासाठी आपण विविध खात्यात असलेल्या ५६ ते ५८ या वयोगटातील राजपत्रित अधिकार्‍यांची संख्या मोजावी त्यातून राज्यातील कर्मचार्‍यांची इतकी मोठी संघटना वेठीला धरून केवळ राजपत्रित अधिकार्‍यांचे हितसंबंध साधले जात आहेत हे तुमच्या लक्षात येईल. मंत्रालयाबाहेरील कर्मचार्‍यांचा याला पाठिंबा नाही हे आपण लक्षात घ्यावे.

२) मंत्रालयातील काही प्रथम दर्जाच्या अधिकार्‍यांच्या प्रमोशन व इतर लाभासाठी निवृत्तीचे वय ६० करा हे दडपण सरकारवर आणून त्याबदल्यात *कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्न,जुनी पेन्शन* हे लांबणीवर टाकायला शासनाला संमती देणे व इतर मागण्यांवर गप्प बसण्याची राजपत्रित संघटनेची भूमिका ही यात दिसत असलेली तडजोड इतर कर्मचार्‍यांशी आणि सुशिक्षित बेकारांशी द्रोह करणारी आहे.

३) Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) या संस्थेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा बेकारीचा दर १६.५ टक्के आहे. महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले त्यात राज्याच्या बेकारीची विदारक स्थिती मांडली आहे.त्यात सेवायोजन कार्यालयात नोंदवलेल्या बेकारांची संख्या ५८ लाख आहे व त्यात बहुसंख्य सुशिक्षित बेकार आहेत.ही संख्या फक्त सेवायोजन कार्यालयात नोंदविलेली आकडेवारी आहे. तिथे न नोंदवलेली संख्या त्याच्या कितीतरी जास्त आहे. देशव्यापी NSSO च्या ६८ व्या फेरीत राज्यात ग्रामीण भागात बेकारीचा दर २.२ आहे व शहरी बेकारीचा दर हा ३.४ दिलेला आहे व राज्याचा सरासरी बेकारीचा दर हा सरासरी २.७ आहे.

४) एक बातमी आली की ज्या महाराष्ट्रात ५ हमालांच्या जागेसाठी जे हजारो अर्ज आले त्यात ५ एम फील आणि ९८४ पदवीधर यांनी अर्ज केले होते.

५) २०११ च्या जनगणनेनुसार देशातील २० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. भारतात ३ पदविधरांपैकी १ पदवीधर आज बेकार आहे. लेबर ब्यूरो च्या मते महाराष्ट्रात १००० पैकी २८ तरुण बेकार आहेत. गेल्या १० वर्षात कित्येक लाख डीएड आणि बीएड यांना नोकरी मिळू शकल्या नाहीत..

६) राज्यात इतकी बेकारी असताना रिक्त पदे तातडीने भरायला हवीत आणि त्याचवेळी *निवृत्तीचे वय ५० करायला हवे. खरे तर इतकी प्रचंड बेकारी असताना एका व्यक्तिला जास्तीत जास्त २५ वर्षे नोकरी द्यायला हवी त्यामुळे सुशिक्षित बेकारांना संधी मिळेल.

७) आयुर्मान वाढले आहे म्हणून सेवानिवृत्तीचे वय वाढवा असा मुद्दा संघटना मांडतात. प्रश्न कर्मचारी किती वयात कार्यक्षम राहतात हा नाहीच तर बेकारी खूप आहे व नोकर्‍या कमी आहेत. तेव्हा जास्तीत जास्त जणांना नोकर्‍या मिळण्यासाठी केवळ २५ वर्षे नोकरी किंवा ५० व्या वर्षी निवृत्ती हा निकष आपल्यासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात लावायला हवा

८) वय वाढलेले अनुभवी कर्मचारी मिळतील असा एक मुद्दा कर्मचारी संघटना मांडतात. वय वाढणे हाच एक निकष असेल तर मग २५ वर्षाच्या अनुभवी UPSC पास असलेल्या तरूणाकडे एक जिल्हा कशाला देता ? कलेक्टर करण्याऐवजी त्याला एखादी ग्रामपंचायत दिली पाहिजे. उलट जितके निवृत्तीवय कमी कराल तितके नवा दृष्टिकोन असलेली, तंत्रज्ञानावर हुकूमत असलेली तरुण पिढी सेवेत येईल.

९) सेवाकाळात अखेरच्या काळात आखलेल्या धोरणात सातत्य राहण्यासाठी त्या कर्मचार्‍याला मुदत वाढवून द्यावी असा युक्तिवाद संघटना करतात मग याच निकषावर उद्या ६० वर्षे वय केल्यावर त्याला त्याचे धोरण पुढ न्यायला पुन्हा २ वर्षे द्यावी लागतील. इतके हे तर्कशास्त्र हास्यास्पद आहे.

१०) शासनाला निवृत्तीच्या वेळी देय असलेली रक्कम २ वर्षे वापरता येईल अशी शासनाची काळजी कर्मचारी संघटना करीत आहेत. इतकीच आर्थिक काळजी असेल तर कर्जामुळे अडचणीत असलेल्या राज्यशासनाला ७०,००० च्या पुढील वेतनाची कपात करायला परवानगी द्या ना ..सहकार्य करायचे असेल तर वेतन कपातीला मंजुरीचे करा. त्यात शासनाची जास्त बचत होईल आणि आज निवृतीला आलेल्या कर्मचार्‍याचे वेतन ५० हजारापेक्षा जास्त असते. त्या रकमेत किमान ८ नवे कर्मचारी नेमता येतील. तेव्हा लवकर निवृत्ती शासनाच्या फायद्याची आहे.

इतक्या प्रचंड बेकारांच्या राज्यात प्रस्थापित कर्मचारी नोकरीचा कालावधी जास्तीत जास्त २५ वर्षाचा असला पाहिजे म्हणजे नव्या पिढ्यांना शिरकाव करता येईल. आपण ५८ चे ६० चा निर्णय घेवून आपण राज्यातील सुशिक्षित बेकारांच्या जखमेवर मीठ चोळू नये, अशी विनंती करत निवृत्ती वय ५० करावे, अशी मागणी केली आहे.